छत्तीसगढ़
छत्‍तीसगढ़ वि‍धानसभा : निजी स्कूलों की मनमानी का मामला सदन में गूंजा
By Swadesh | Publish Date: 18/7/2019 3:39:11 PM
छत्‍तीसगढ़ वि‍धानसभा : निजी स्कूलों की मनमानी का मामला सदन में गूंजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राइट टू एजुकेशन के नाम पर निजी स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं एवं मनमानी पूर्ण निर्णयों पर बिलासपुर जिले के बेलतारा बीजेपी विधायक रजनीश कुमार सिंह ने प्रश्न उठाए। सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया और पक्ष एवं विपक्ष के उत्तेजित सदस्यों को शांत किया। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य यह है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवसाय न बने और हर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा मिल सके। 

प्रश्नकाल में गुरुवार को शिक्षा मंत्री टेकाम ने सदस्यों के प्रश्रों के जवाब में बताया कि निजी स्कूलों में फीस निर्धारण से पूर्व स्कूल प्रबंधन समिति बनाई जाती है। इस समिति में बच्चों के पालकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। इनकी सहमति से ही सालाना स्कूल फीस निर्धारित की जाती है। इस समिति की रिपोर्ट शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है, जिसके बाद ही स्कूल की मासिक फीस पर निर्णय होता है। 
 
विपक्षी सदस्यों में बीजेपी के रजनीश कुमार सिंह, बहुजन समाज पार्टी के इंदू बंजारे ने प्रश्न किया जिसका समर्थन अन्य विपक्षी सदस्यों ने भी किया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह ने भी कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक निजी स्कूलों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर फीस निर्धारण के लिए नियामक आयोग का गठन कब तक किया जाएगा। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। 
 
पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अजीत जोगी ने विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न करते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ बड़े शिक्षा संस्थानों ने अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण रखने के बहाने आरटीई से बचने का प्रयास किया है। जोगी ने कहा कि जिन स्कूलों द्वारा आरटीई के नियम का पालन नहीं किया गया है , उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
 
उन्होंने यह भी कहा कि आरटीई के तहत शिक्षा के लिए केन्द्र से आने वाली करोड़ों की राशि राज्य को नहीं मिली है उस राशि को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से मांग करें और शीघ्र ही उसका भुगतान यहां के स्कूलों को करें, ताकि आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों को प्रवेश मिल सके। सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत शिक्षा के लिए केन्द्र से 168 करोड़ रुपये मांगा गया था, जिसकी तुलना में सिर्फ 49 करोड़ ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शेष राशि केन्द्र से मिलनी बाकी है।
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