छत्तीसगढ़
विधायक मंडावी की हत्या की नक्सलियों की दरभा डिवीजन कमेटी ने ली जिम्मेदारी
By Swadesh | Publish Date: 12/4/2019 6:03:03 PM
विधायक मंडावी की हत्या की नक्सलियों की दरभा डिवीजन कमेटी ने ली जिम्मेदारी

जगदलपुर। दंतेवाड़ा भाजपा विधायक भीमा मंडावी सहित चार अन्य जवानों की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों की दरभा डिवीजन कमेटी और दंडकारण्य स्पेशल जोन ने लिया है। दरभा डिवीजन के सचिव साईनाथ ने बयान जारी कर हत्या की बात कबूली है। पर्चे में कहा गया है कि नक्सली कमांडर पाली, बिज्जे, सुक्खे के पुलिस इनकाउंटर के विरोध में यह श्यामगिरी ब्लास्ट किया गया था। वहीं अडानी को बैलाडीला का 13 नंबर प्लांट देने का विरोध भी नक्सलियों ने अपने पर्चे में दर्शाया है।

नक्सली नेता सांईनाथ ने चार हथियार भी लूटने की बात पर्चे में कही है। पत्र में भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया है कि जब से भाजपा की सरकार आयी है, वो तेजी से हिंदुत्व के मुद्दे पर काम कर रही है। दलित, मुसलमान और आदिवासियों के साथ महिलाओं को भी प्रताडि़त किया जा रहा है। वहीं रोड निर्माण और टावर का निर्माण भी भारी विरोध के बावजूद पुलिस करवा रही है। पर्चे में कहा गया है कि विरोध को दबाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। नीलवाया में विरोध के बावजूद रोड का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पोटाली पंचायत में नया कैंप खोला जा रहा है।
 
पर्चे मे सांईनाथ ने बताया है कि दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कई कामयाब आपरेशन किये थे, जिसमें नक्सलियों के बड़े कमांडर मारे गये थे। चूंकि भीमा मंडावी दंतेवाड़ा के विधायक थे और हमारे साथियों को ऐसा लग रहा था कि भीमा मंडावी भी इस मामले में किसी ना किसी रुप से शामिल हैं। सांईनाथ ने पर्चे में नक्सली हमले के पीछे बैलाडीला की खदान अडानी को दिये जाने को लेकर भी ऐतराज जताया है। पर्चे में कहा है कि विरोध के बावजूद खदान का विस्तार किया जा रहा है और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है।
 
विज्ञप्ति में साईनाथ ने विदेशी कारपोरेट घरानों के साथ एमओयू करते बस्तर की संपत्ति को बेचे जाने का भी आरोप लगाया है। पेशा, वन अधिकार कानून की धज्जियां उड़ाने की बात कहते हुये, बस्तर के संसाधनों की खुली लूट कारपोरेट घरानों द्वारा किए जाने का आरोप सरकार पर लगाया है। विज्ञप्ति के माध्यम से जोनल कमेटी के सचिव साईनाथ ने बस्तर से सीआरपीएफ को हटाने, कारपोरेट घरानों के लीज पर रोक लगाने की मांग की है।
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