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मध्य प्रदेश
सपाक्स पार्टी देश की 60 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव
By Swadesh | Publish Date: 13/3/2019 5:45:01 PM
सपाक्स पार्टी देश की 60 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई सपाक्स पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव लडऩे की घोषणा कर दी है। पार्टी प्रदेश की 15 सीटों समेत देशभर की 60 संसदीय सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। यह जानकारी पार्टी की मीडिया प्रभारी करुणा शर्मा ने मीडिया को दी।

 
उन्होंने बताया कि सपाक्स पार्टी की बुधवार को भोपाल स्थित अपने कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा में पार्टी ने अपनी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि सपाक्स पार्टी जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानून का विरोध, एक देश, एक झंड़ा और एक कानून के मुद्दे का समर्थन, देश को जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं क्षेत्र के नाम से विभाजित करने वाली शक्तियों को पराजित करने के लिए लोकसभा चुनाव में उतरेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी इन मुद्दों को लेकर समानता मोर्चा के अन्य घटक दलों के साथ मिलकर लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सपाक्स पार्टी प्रदेश में 15 और बाहर की 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि शेष सीटों पर अपने सहयोगी दलों का समर्थन करेगी।
 
पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि हम जाति के आधार पर आरक्षण के खिलाफ हैं। आरक्षण को जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर लागू किया जाए. आरक्षण ही नहीं बल्कि कोई भी योजना जातिगत आधार पर नही वरन गरीबी के आधार पर बनना चाहिए और लागू होना चाहिए। सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए जो आर्थिक आधार निर्धारित किया गया है, वे बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी वर्गों में समान रूप से लागू किया जाए। एक बार जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल गया है उसे दोबारा लाभ ना मिले यह प्रावधान भी किया जाये।
 
पदोन्नति में आरक्षण दूसरी बार आरक्षण देना है, जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। अत: पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान पूर्णत: समाप्त किया जाए। एट्रोसिटी एक्ट 2016 एवं 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया है वह तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए तथा सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में अपने निर्णय में गिरफ्तारी के पूर्व जाँच की जो व्यवस्था की वह बहाल करें। भविष्य में एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी करे कि इस एक्ट का दुरूपयोग सख्ती से रोक जाएं। इन्हीं मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठाया जाएगा।
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