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राजस्थान बजट: एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष बनेगा, 75 हजार नई भर्तियां होंगी
By Swadesh | Publish Date: 10/7/2019 3:43:17 PM
राजस्थान बजट: एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष बनेगा, 75 हजार नई भर्तियां होंगी

- मुख्यमंत्री गहलोत ने पेश किया बजट, सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश

जयपुर । पिछले साल 17 दिसम्बर को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अशोक गहलोत ने बतौर वित्तमंत्री राज्य विधानसभा में बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दो लाख 32 हजार 944 करोड़ एक लाख रुपये का पूर्ण बजट पेश किया। इसमें 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटा और 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। बजट में महिला, युवा, किसान समेत सभी को खुश करने की कोशिश की गयी है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष की घोषणा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस वर्ष बेरोजगार युवाओं के लिए 75 हजार पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की गई है। प्रशिक्षित एक लाख युवाओं को एक लाख रुपये तक कर ऋण भी दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तर्ज पर राज्य के मोहल्लों और गलियों में जनता क्लिनिक भी खोले जाएंगे। महिला सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री ने एक हजार करोड़ रुपये के प्रियदर्शनी इंदिया गांधी महिला शक्ति निधि की स्थापना के साथ युवतियों की शादी में सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। इस लोकलुभावन बजट में 301 करोड़ रुपये की कर छूट के साथ कोई भी नया कर नहीं लगाकर जनता को राहत देने की कोशिश की गयी है। हालांकि महंगी मोटरसाइकिल और चार पहिया के गैर परिवहन वाहन महंगे हुए हैं। एलपीजी-सीएनजी वाहनों में कर की छूट दी गई है।

किसानों को प्राथमिकता वाले इस बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों के उत्थान के लिए ईज आफ डूईंग बिजनस की तर्ज पर ईज आफ डूईंग फार्मिंग की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष बनाने, प्राकृतिक खाद-बीज तैयार करने और एक लाख मीट्रिक टन डीएपी, दो लाख मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों से 16 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है, वही ब्याज मुक्त ऋण योजना यथावत रखते हुए इसके लिए सहकारी बैंकों को डेढ़ सौ करोड़ की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा पांच वर्षों में 1478 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र तथा आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी शालाओं की स्थापना की भी बजट में घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता है, जिसके चलते विभिन्न विभागों के 75 हजार पदों पर इस वर्ष भर्ती की जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कक्षा 6 से 12 तक के समस्त राजकीय स्कूलों में शारीरिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी के कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। प्रदेश में शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलावों से उठे विवादों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक नवीन शिक्षा नीति लाए जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू करने की भी बात कही।

स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने की दृष्टि से दिल्ली सरकार की तर्ज पर अब राज्य के मोहल्ले और गलियों में भी जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। गहलोत ने बताया कि इन क्लीनिक में निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाइयां उपलब्ध होंगी, साथ ही राज्य में दो सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र, पांच ट्रॉमा सेंटर तथा 50 पीएचसी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज पुनः प्रारंभ होगा।

बजट में आगामी पांच वर्षों के लिए सड़क तंत्र पर 35 हजार करोड़ के खर्च का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष छह हजार 37 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने आगामी सात वर्षों में परंपरागत स्रोतों से 6000 मेगा वाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने नवीन सौर ऊर्जा नीति और नई पवन ऊर्जा नीति लाए जाने की भी घोषणा की साथ ही बताया कि इस वर्ष एक लाख नवीन कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, नागौर, दौसा और सिरोही जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा पचपचरा रिफाइनरी के उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन का विकास किया जाएगा। उन्होंने खनन माफिया और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बजरी के लिए राजस्थान एम सैंड नीति लाने की भी घोषणा की वहीं है वहीं प्रधान खनिज के नियमों का सरलीकरण करने की भी बात कही। 

बजट में क्या है खास-

* राज्य में नई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा।

* शांति अहिंसा के लिए बनेगा प्रकोष्ठ।

* ईज ऑफ डुइंग फार्मिंग की पहल। 

* 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष का होगा गठन।

* कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम शुरू होगा, दो करोड़ रुपये होंगे खर्च।

* किसान मेले, गोष्ठियों पर दो करोड़ रुपये खर्च होंगे।

* आधुनिक तकनीकों के लिए नई नीति बनेगी।

* ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। 

* जीएएसस योजना के तहत इस वर्ष चरणबद्ध तरीके से 100 गोदाम बनेंगे।

* जोधपुर में नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा।

* आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए हर पंचायत समिति पर होगी नंदी शाला।

* 400 नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खुलेंगे।

* सड़क के लिए 6037 करोड़ का प्रावधान।

* जनजाति और रेगिस्तानी इलाकों में नाबार्ड से 333 करोड़ लागत से सड़क निर्माण।

* 6 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन अतिरिक्त करेंगे पारंपरिक स्त्रोत से।

* बिजली उत्पादन को लेकर 10 वर्षीय बनाई योजना।

* 2021-22 के बाद बिजली की मांग उत्पादन से ज्यादा हो जाएगी।

* जयपुर, चुरू, गंगानगर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ में 627 करोड़ से विकसित होंगे राजमार्ग।

* बाडमेर जोधपुर जैसलमेर में ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

* राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 21 जिले में 570 करोड़ रुपये के काम होंगे।

* राज्य में सिचाई सुविधाओं के लिए 21 जिलों में करोली, सीकर सवाईमाधोपुर धोलपुर में 517 करोड़ के काम किए जाएंगे।

* चार हजार से अधिक जनसंख्या वाले 390 गांवों को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा।

* 3490 गांवों को पेयजल योजनाओं से जोड़ा जाएगा, इस पर 950 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

* फ्लोराइड प्रभावित 1 हजार से ज्यादा क्षेत्रों में सौलर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल।

* सौर ऊर्जा चलित टैंक, ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।

* 390 वंचित गांवों को पाइप लाइन से पानी की व्यवस्था

 * 37 हजार करोड़ की ईस्टर्न कैनाल योजना। केंद्र से मंजूरी देने की अपील की जाएगी।  

* लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा।

* पचपदरा रिफाइनरी को 2022 तक पूरा करने के निर्देश।

* सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए नया जोन विकसित होगा। इससे बाड़मेर-जोधपुर के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा

* खादी संस्थाओं को 10 साल के लिए 10 करोड़ का फंड का एलान

* गांधी दर्शन के लिए 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान। 

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