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निजामुद्दीन दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिका पर नोटिस
By Swadesh | Publish Date: 10/12/2018 3:28:02 PM
निजामुद्दीन दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिका पर नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट से मांगा जवाब

 
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 11 अप्रैल 2019 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
 
वकील कमलेश कुमार मिश्रा के जरिये लॉ पढ़नेवाले कुछ छात्राओं ने ये याचिका दायर की है। ये छात्राएं पुणे की रहनेवाली हैं। याचिका में कहा गया है कि दरगाह के बाहर अंग्रेजी और हिन्दी में लिखा हुआ है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसके खिलाफ उन्होंने अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को कई बार अर्जी दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
 
याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और दिल्ली सरकार को ये दिशा-निर्देश जारी किए जाए कि वे निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करें। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दे दी लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में ही दरगाह में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं है।
 
याचिकाकर्ता छात्राएं पिछले 27 नवम्बर को दरगाह गई थीं तो उन्हें पता चला कि वहां महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन दरगाह एक सार्वजनिक स्थल है और यहां किसी व्यक्ति को लिंग के आधार पर प्रवेश की इजाजत नहीं देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि अजमेर शरीफ जैसे कई दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। 
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