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बंगाल में 69 लाख किसानों को मिला किसान क्रेडिट कार्ड
By Swadesh | Publish Date: 14/3/2019 1:07:49 PM
बंगाल में 69 लाख किसानों को मिला किसान क्रेडिट कार्ड

कोलकाता। वर्ष 2017 में 14 मार्च को तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की बर्बर पुलिस के हाथों मारे गए किसानों की याद में तृणमूल की सरकार हर साल इस दिन को किसान दिवस के रूप में पालन करती है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल कृषि विभाग की ओर से दावा किया गया है कि विगत 7 सालों में तृणमूल की सरकार ने किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए कई उल्लेखनीय काम किए है।

विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार फरवरी महीने के अंत तक पूरे राज्य में 69 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं जो उल्लेखनीय है। इसके जरिए किसानों को ना सिर्फ कृषि ऋण आसानी से मिलता है बल्कि मुफ्त में कृषि संबंधी विशेषज्ञ सलाह भी दी जाती है। इसके अलावा कृषि भूमि का कर माफ कर दिया गया है। कृषि भूमि का म्यूटेशन शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा बंगाल के किसानों की फसलों को मुफ्त में बांग्ला बीमा योजना में शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना को पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में बांग्ला फसल बीमा योजना के नाम से चलाती है। इस योजना के तहत राज्य भर के किसानों को हर साल बिना मूल्य बीमा किया जाता है और किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करती है। राज्य के 1956 ब्लॉकों, 96 उप-मंडलों और 17 जिलों में कृषि मेले का आयोजन हर साल किया जाता है जिस में आने वाले किसानों को सरकारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है।

विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय "माटी महोत्सव" में, राज्य के किसानों ने 3 कृषि रत्न पुरस्कार पाया हैं। 340 लोगों को किसान सम्मान दिया गया है और 21 को "माटी सम्मान" से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2010-11 के समय किसानों की वार्षिक आय ₹91000 रुपये थी जो अब बढ़कर 2.90 लाख रुपये हो।

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