शादी, तलाक और सुप्रीम कोर्ट

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• सोनम लववंशी
  हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक शादी सात जन्मों तक साथ निभाने का जरिया है। एक लड़की-लड़का जब शादी के सात फेरे लेते हैं, तो सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में प्यार और अपनापन न हो! फिर ऐसी कसमें और वादे सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के विपरीत जाकर कोई भी जीवन-यापन नहीं कर सकता है। यही वजह है कि संविधान सम्मत इस देश में नागरिकों को कई संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार ही व्यक्ति की गरिमा और जीवन जीने की स्वतंत्रता को आधार प्रदान करते हैं। ऐसे में सिर्फ सात जन्मों तक साथ निभाने के वचन मात्र से कोई भी पुरुष या स्त्री अपना जीवन जीते-जी नरक नहीं बनाना चाहेगा। शादी जितना एक स्त्री-पुरुष के जीवन में खुशनुमा पल है। तलाक उससे लाख गुना जटिल, शर्मनाक और तनावग्रस्त होता है। तलाक की पीड़ा वही समझ सकता है, जिसने इस त्रासदी को झेला हो। हमारा समाज पुरूष प्रधान है। जहां इक्कीसवीं सदी में भी पुरूषों का वर्चस्व कायम है। एक स्त्री अपने हक के लिए आवाज उठाए तो उसे उन्मुक्तता का शिकार बताने में समाज लेशमात्र समय नहीं लगाता। पुरूष बड़ी ही आसानी से स्त्री पर लांछन लगाकर या चरित्र पर उंगली उठाकर एक महिला को तलाक दे सकता है, लेकिन स्त्री समाज के लिए तलाक लेना आसान नहीं होता। सोचिए जिस समाज में एक महिला को नौकरी के साक्षात्कार से इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाए कि उसका तलाक का केस चल रहा है। फिर स्त्री-पुरुष के बीच समाज में व्याप्त भेद को भलीभांति समझा जा सकता है। दरअसल, आज भी हमारे समाज में तलाक को लेकर लोगों की मानसिकता नहीं बदली है और समाज अभी भी तलाक का दोष सिर्फ महिला के माथे पर मढ़ता है। जो काफी दुःखद और दर्दभरी दास्तां बयाँ करता है।
  इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर एक फैसला सुनाया है। जिसके मार्फत अब कोई भी रिश्तों के टूटने के दर्द से जल्द छुटकारा पा सकता है। जो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए एक सुखद फैसला है। अक्सर हमने देखा है। जब एक स्त्री-पुरुष के तलाक की प्रक्रिया चल रही होती है। तब पुरुष तो दूसरी शादी तक इसी दौरान कर लेता है और बेहतर जिंदगी जीता है, लेकिन स्त्री इसी उधेड़बुन में उलझी रहती है कि उसका निकट भविष्य क्या होगा? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहना कि अब तलाक के लिए 06 महीने भी रुकना जरूरी नहीं है! यह दर्द भरे रिश्तों को ढोने से आजादी दिलाने वाला एक बड़ा कदम है।
  ‘शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन’ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि न्यायालय के पास दंपति के बीच सुलह की बिल्कुल भी गुंजाइश न होने की स्थिति के आधार पर विवाह को भंग करने की शक्ति है। गौरतलब है कि भारत में एक आंकड़े के अनुसार साल 2018 में 93 प्रतिशत विवाह अरेंज मैरिज के अंतर्गत हुए, जबकि वैश्विक औसत तकरीबन 55 प्रतिशत था। वहीं भारत में एक हजार विवाह में से 13 विवाहों में तलाक की स्थिति पैदा हुई। तलाक में अक्सर महिलाओं को मजबूर होना पड़ता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भारतीय महिलाओं की श्रम-शक्ति में कम भागीदारी है। जिसके कारण उन्हें कई बार समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वैवाहिक संबंध का विघटन असमान रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है।