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छत्तीसगढ़: नीति आयोग ने घटाई रैंकिंग, 15 से 21वें स्थान पर फिसला राज्य

छत्तीसगढ़ निति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक और अद्योसंरचना विकास में पिछड़ा छत्तीसगढ़,गरीबी के मामले में राज्य की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है

छत्तीसगढ़: नीति आयोग ने घटाई रैंकिंग, 15 से 21वें स्थान पर फिसला राज्य
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रायपुर. नीति आयोग की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ भूख के खिलाफ जंग, औद्योगिक और अद्योसंरचना विकास में पिछड़ गया है। नीति आयोग ने 16 मानकों के आधार पर देश के 28 राज्यों का एसडीजी इंडेक्स 2019 इसी वर्ष जनवरी में जारी किया। इनमें से 15 मानकों को पर छत्तीसगढ़ को परखा गया है। इनमें से चार में राज्य का प्रदर्शन बेहतर माना गया है। वहीं, पांच सेक्टर में स्थिति ठीक बताई गई है, जबकि छह में सुधार की गुंजाइश बताई गई है।

2018 की तुलना में राज्य की ओवरऑल रैकिंग में कमी आई है। छत्तीसगढ़ 15वें स्थान से छह अंक फिसल क र 21 पर आ गया है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और ओडिशा की स्थिति यहां से ठीक है, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्य नीचे हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के मामले में राज्य की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। राज्य 21वें से 15वें स्थान पर आया है। इसके बावजूद इसमें सुधार की गुंजाइश बताई गई है। स्वास्थ्य के मामले में बीते वर्ष की तुलना में राज्य को 10 अंक अधिक मिला है, लेकिन रैकिंग 21वें स्थान पर ही बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में एक स्थान के सुधार के साथ राज्य 19वें से 18वें स्थान पर आ गया है। इसके विपरीत लिंग अनुपात के मामले में राज्य तीसरे से फिसल कर सातवें स्थान पर चला गया है। अधोसरंचना विकास के मामले में भी 21 से 22 स्थान पर पहुंच गया है। 2018 की रैकिंग में जल के नीचे जीवन के मामले में राज्य पहले स्थान पर था। इस बार इसकी रैकिंग जारी नहीं की गई है। इसी तरह जमीन के ऊपर जीवन के मामले में भी राज्य 2018 में पहले स्थान पर था, इस वर्ष आठवें स्थान पर आ गया है।

गरीबी के स्तर में आई कमी

राज्य में गरीबी के स्तर में भी सुधार हुआ है। 2018 की रिपोर्ट में नीति आयोग ने इस मामले में 50 अंकों के साथ राज्य को 21वें स्थान पर रखा था। एक वर्ष में छह अंकों के सुधार के साथ 2019 में राज्य 15वें स्थान पर रहा।

यहां बेहतर प्रदर्शन

स्वच्छ जल और स्वच्छता, निर्णायक कार्य और आर्थिक विकास, जमीन पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में बेहतर प्रदर्शन , स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, असमानता में कमी और सतत उपभोग और उत्पादन के साथ जलवायु क्रिया, निर्धनता, भूख, लैगिंक समानता, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा और सतत शहर और समुदाय यहां की बड़ी चुनौतियाँ हैं |

पड़ोसी राज्यों की स्थिति

मध्यप्रदेश- 15

ओडिशा- 15

झारखंड- 26

उत्तर प्रदेश- 23

राज्य का आर्थिक विकास

22वां स्थान मिला था प्रदेश को 2018 में जो कि 2019 में 14वे स्थान पर आ गया था |

निर्धनता का स्तर

छत्तीसगढ़ का निर्धनता का स्तर 2019 में 21वें स्थान पर था जो कि इस वर्ष में 15वें स्थान पर है |

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