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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार स्मॉग टावर परियोजना पर जल्द काम शुरू कराए

सॉलिसिटर जनरल ने बताया टावर लगाने में 10 माह का समय लगेगा। आइआइटी बांबे करेगा कार्य की निगरानी सरकार धन मुहैया कराएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार स्मॉग टावर परियोजना पर जल्द काम शुरू कराए
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नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि वह पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाने का काम जल्द-से-जल्द शुरू करे, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करना है। न्यायमूíत अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि स्मॉग टॉवर की स्थापना में 10 महीने का समय लगेगा और अधिकारी इस समय सीमा को कम कर पाने में असमर्थ होंगे। इस पर पीठ ने कहा कि यह ठीक है। लेकिन काम जल्द-से-जल्द शुरू होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मेहता को 10 अगस्त को समय सीमा के बारे में अवगत कराने के लिए कहा। अदालत ने यह भी बताने को कहा कि स्मॉग टावर की स्थापना का काम कब शुरू किया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि परियोजना कार्य की निगरानी आइआइटी, बांबे द्वारा की जाएगी, जबकि सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। 30 जुलाई को केंद्र ने सुप्रीम को सूचित किया था कि स्मॉग टॉवर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार किया गया है और जल्द ही इस पर विभिन्न पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से सवाल किया था कि 13 जनवरी के आदेश के अनुसार, क्यों न परियोजना को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया जाए? अदालत ने पहले स्मॉग टावर परियोजना में आइआइटी, बांबे का सहयोग लेने पर आश्चर्य प्रकट किया था और कहा था कि उसे इस तरह के संस्थान के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। इसने कहा था कि वह स्मॉग टावर परियोजना की स्थिति से खुश नहीं है और आदेश का पालन नहीं होने को वह गंभीरता से लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 13 जनवरी को आनंद विहार में स्मॉग टावर लगाने का आदेश देते हुए तीन माह में परियोजना पूरा करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण वाली जगहों, सड़क निर्माण स्थलों, खनन गतिविधियों, बड़ी भीड़ इकट्ठा होने वाली जगहों आदि पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करने को भी कहा था।

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