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चीन के उइगर मुस्लिमों पर चुप तो फ्रांस पर क्यों आग-बबूला इमरान खान? पाकिस्तानी मीडिया में उठे सवाल

पाकिस्तान के मीडिया ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री फ्रांस में धार्मिक आजादी पर लेक्चर क्यों दे रहे हैं, जब उन्होंने उइगर मुस्लिमों पर चुप्पी साध रखी है और देश में अल्पसंख्यकों की हालत पहले ही खराब है।

चीन के उइगर मुस्लिमों पर चुप तो फ्रांस पर क्यों आग-बबूला इमरान खान? पाकिस्तानी मीडिया में उठे सवाल
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इस्लामाबाद, पाकिस्तान की दोहरी नीयत को उजागर करते हुए उसके ही मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फ्रांस को धार्मिक आजादी पर सीख देने वाले पाकिस्तान ने चीन के उइगर मुस्लिमों के हालात पर चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान के पत्रकार कुअंर खुलदने शाहिद का कहना है कि देश में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की संख्या में हाल के सालों में गिरावट आई है।

'फ्रांस को लेक्चर क्यों'

शाहिद ने लिखा है कि यह दयनीय बात है कि पाकिस्तान दूसरे धर्मों के प्रति इस असहिष्णुता का पालन नहीं कर सकता, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की संख्या हाल के सालों में गिरती जा रही है। उन्होंने सवाल किया है, 'अहमदियों के खिलाफ धार्मिक भेदभाव और हर साल एक हजार लोगों के इस्लाम में धर्म परिवर्तन के बावजूद, पाकिस्तान को लगता है कि वह फ्रांस को धार्मिक आजादी पर लेक्चर दे सकता है, क्यों?'

मंत्री ने शेयर की थी फेक न्यूज

गौरतलब है कि इमरान खान सरकार की मानवाधिकार मंत्री शिरीज मजारी ने एक फर्जी खबर का लिंक शेयर कर दिया था जिसका खुद पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास ने खंडन किया था। मजारी ने जो ट्वीट किया था उसमें दावा किया गया था कि फ्रांस में मुस्लिम बच्चों को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिससे उन्हें पहचाना जा सके। मजारी ने इसकी तुलना यहूदियों के साथ किए गए नाजियों के व्यवहार से की थी।

मुस्लिम देशों में भी ऐसे नियम

गलती बताए जाने पर मजारी ने ट्वीट डिलीट तो कर दिया लेकिन सवाल किया कि सार्वजनिक स्थानों पर ईसाई सिस्टरों को उनकी 'आदत' (पहनावा) पहनने की इजाजत है तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकतीं? शाहिद का कहना है कि मजारी इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं कि फ्रांस में पब्लिक संस्थानों में धार्मिक निशानों पर प्रतिबंध है। शाहिद ने यह भी कहा है कि जिन बातों के लिए फ्रांस को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम देशों में ये चीजें पहले ही की जाती हैं, जैसे मस्जिदों और इमामों पर सरकार का नियंत्रण।

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