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कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे अधिकारी- कर्मचारियों को 3 महीने की संविदा नियुक्ति देगी शिवराज सरकार

पूरा प्रदेश इस वक्त कोरोना संकट से लड़ रहा है। ऐसे में कई विभागों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं।

कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे अधिकारी- कर्मचारियों को 3 महीने की संविदा नियुक्ति देगी शिवराज सरकार
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भोपाल. कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियो को सरकार 3 महीने की संविदा नियुक्ति देगी। संविदा नियुुक्तिकेवल ऐसे ही कर्मचारियों को दी जाएगी जो 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और कोरोना संकट में ड्यूटी भी कर रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों को कलेक्टर की ओर से कोरोना संकट में ड्यूटी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। दरअसल, पूरा प्रदेश इस वक्त कोरोना संकट से लड़ रहा है। ऐसे में कई विभागों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। 31 मार्च को ऐसे कई कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर हैं और रिटायर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए शिवराज सरकार ने यह फैसला किया कि वह इन कर्मचारियों को 3 महीने की संविदा नियुक्ति देगी, ताकि कोरोना संकट के खिलाफ जारी यह लड़ाई किसी तरीके से कमजोर ना पड़े। हालांकि, सरकार ने संविदा नियुक्ति के लिए कुछ पैमाने जारी किए हैं, जिसके तहत ही कर्मचारियों को 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी जा पाएगी।

"क्लास 3 और 4 कर्मचारी"

सरकार की ओर से तय किए गए पैमाने के मुताबिक, क्लास 3 और क्लास 4 के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति उनके जिला प्रमुख और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को उपक्रम के संचालक द्वारा अधिकृत अधिकारी दे सकेंगे। नियुक्ति देने से पहले ऐसे कर्मचारियों को कलेक्टर से प्रमाणित करवाना होगा कि वह कोरोना संकट के खिलाफ चल रहे अभियान में ड्यूटी कर रहे हैं और उन्हें संविदा नियुक्ति दिया जाना जरूरी है।

"क्लास 1 और 2 कर्मचारी-अधिकारी"

क्लास 2 के अधिकारियों की 3 महीने की संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त कर सकेंगे. उन्हें भी नियुक्ति के लिए कलेक्टर से यह प्रमाणित कराना होगा कि वह कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि क्लास 1 के अधिकारियों को जो कोरोना संकट में ड्यूटी कर रहे हैं उनको 3 महीने की संविदा नियुक्ति के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव लेकर राज्य स्तर से नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। वर्ग 2 के रिटायर हो रहे पुलिस अधिकारियों की रिटायरमेंट पुलिस महानिरीक्षक के प्रस्ताव पर की जाएगी।

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