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कृषि मंत्री पटेल ने दी केन्द्रीय योजना में राज्यांश के वेलिडेशन प्रस्ताव को मंजूरी बीते साल के साढ़े चार करोड़ कृषि विभाग को मिले

कृषि मंत्री पटेल ने दी केन्द्रीय योजना में राज्यांश के वेलिडेशन प्रस्ताव को मंजूरी  बीते साल के साढ़े चार करोड़ कृषि विभाग को मिले
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स्वदेश ब्यूरो,भोपाल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एनएमएसए आरएडी योजनान्र्तगत पिछले वित्तीय वर्ष के स्वीकृत साढ़े चार करोड़ रूपये को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च करने की मंजूरी दी। राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों के कल्याण की योजना का संचालन प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

गौरतलब है,कि एनएमएसए आरएडी योजना वित्तीय वर्ष 2019—20 में केन्द्र के सहयोग से तैयार की गई थी। योजना का 60 प्रतिशत खर्च केन्द्र को तथा 40 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार को वहन करना था। 7करोड 10 लाख रूपये के इस कार्यक्रम के पहले चरण के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने अपने हिस्से की राशि स्वीकृत कर दी लेकिन भारत सरकार से स्वीकृत कार्यक्रम आईएफ एस की घटक की अवधारणा के अनुरूप नहीं होने के कारण कार्यक्रम संचालित नहीं हो सका। वर्ष 2020—21 में पुनरीक्षित कार्यक्रम तैयार कर एसएलएससी की स्वीकृति के बाद भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि व्यय करने के लिए रिवेलिडेशन की स्वीकृति प्रदान की गई। संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने केन्द्रांश के खर्च की अनुमति मिलने के बाद व्यापक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रमुख सचिव अजित केसरी ने राज्यांश के वेलिडेशन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर प्रशासकीय स्वीकृति के भेज दिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने योजना को किसानों के लिए हितैषी मानते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है इससे पिछले वित्तीय वर्ष के बजट को चालू वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए खर्च किया जा सकेगा।

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