को-ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत करने से बढ़ेगी विश्वसनीयता: डॉ. राधास्वामी गोस्वामी

स्वदेश संवाददाता। भोपाल विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चत करने के लिए हाल में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15 हजार करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए बुधवार को मंजूरी दे दी है, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 1540 को-ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाए जाने का भी निर्णय लिया था। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णयों को फेडरेशन ऑफ मप्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने सकारात्मक और समयानुसार उठाया गया कदम बताया है।

1540 को-ऑपरेटिव बैंक शामिल

देश के 1540 को-ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत लाए जाने के कैबिनेट के फैसले की फेडरेशन ऑफ मप्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि इस कदम से ग्राहकों में को-ऑपरेटिव बैंको के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी और उनके द्वारा लगाए जाने वाले चार्जेज में भी एकरूपता आएगी। इन बैंकों के नियम एवं शर्तों में भी समानता आएगी। क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। आरबीआई के अंतर्गत लाए जाने के बाद जिस तरह शेड्यूल कर्मशियल बैंकों पर रिजर्व बैंक का आदेश और निर्देश लागू होता हैए वे अब को-ऑपरेटिव बैंक पर भी लागू होंगे। ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी क्योंकि कृषि और पशुपालन ग्रामीण भारत के विकास के मूल हैं।