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मनरेगा और महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण दिलाने के मामले में मप्र अव्वल

मनरेगा और महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण दिलाने के मामले में मप्र अव्वल
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भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रतिदिन बीस लाख से ज्यादा मजदूरों को 22,108 पंचायतों में कामों दिलाया जा रहा है। वहीं, महिला स्व-सहायता समूहों के ऋण प्रकरणों को प्रस्तुत करने और उनकी स्वीकृति में भी प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है।

यह जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई। इस पर मुख्यमंत्री ने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि हर योजना का लाभ प्रदेशवासियों को दिलाने में मध्य प्रदेश को आगे ही रहना है। इसके मुताबिक ही कार्ययोजना बनाई जाए।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक लिंकेज पोर्टल पर प्रकरणों की प्रस्तुति एवं उनकी स्वीकृति के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे रहा है। 82, 342 प्रकरणों में से 32,062 स्वीकृत किए गए हैं।

मनरेगा के काम 22,108 पंचायतों में चल रहे हैं। एक करोड़ 14 लाख से ज्यादा सक्रिय मजदूरों में से 20.17 लाख मजदूरों को प्रतिदिन काम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने योजना में बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के काम लेने के निर्देश दिए। ग्रीन टैक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक 7.5 हजार किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,63,777 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत हुए थे। इनमें 17,59, 675 पूर्ण हो चुके हैं।

अधिक से अधिक हों समरस पंचायतें

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक समरस पंचायतें हों, इसकी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए अभियान चलाया जाए। इनमें सरपंच निर्विरोध चुने जाते है, जिससे चुनाव में व्यय होने वाली राशि ग्राम के विकास में खर्च होती है। ऐसी पंचायतों को विकास के लिए अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। उन्होंने पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी के लिए दीनदयाल अंत्योदय समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। इनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर राजनैतिक व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

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