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हिंसा से प्रभावित एवं संघर्षरत महिलाओं-बालिकाओं को एक ही स्थान पर मिलेगी सहायता और परामर्श

हिंसा से प्रभावित एवं संघर्षरत महिलाओं-बालिकाओं को एक ही स्थान पर मिलेगी सहायता और परामर्श
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भोपाल। हिंसा से प्रभावित एवं संघर्षरत महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी-आश्रय, पुलिस-सहायता, विधिक सहायता, चिकित्सकीय सहायता एवं विधिक, साइको-सोशल परामर्श का सपोर्ट प्रदाय किये जाने के लिए प्रदेश अंतर्गत 52 जिलों में जिला मुख्यालयों पर वन स्टॉप सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। सभी 52 वन स्टॉप सेंटर्स अंतर्गत शासन द्वारा स्वीकृत मानव संसाधन जिसमें केसवर्कर, परामर्शदाता, आई.टी. वर्कर, बहुउद्देशीय, कार्यकर्ता तथा सुरक्षाकर्मी के पदों की पूर्ति जिला कलेक्टर द्वारा अशासकीय समाजसेवी संस्थाओं से मिले प्रस्तावानुसार आउटसोर्स के माध्यम से की जाना है।

इनसे प्राप्त कर सकेंगे अनुरोध प्रस्ताव

अशासकीय समाजसेवी संस्थाओं की योग्यता, अनुभव, चयन-मापदंड, मानव संसाधन की योग्यता, मानव संसाधन के अनुभव, मानदेय आदि की जानकारी के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी.) प्रारूप विभागीय पोर्टल, वेबसाइट या संबंधित जिले की एनआईसी वेबसाइट या संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) कार्यालय से शासकीय कार्य दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक, अशासकीय समाजसेवी संस्थायें अपने अनुरोध प्रस्ताव सम्बंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में वांछित विवरण अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुरोध प्रस्ताव जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या पोर्टल से 4 जनवरी 2021 तक प्राप्त किए जाएंगे।

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