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कमलनाथ सरकार की एक और मुश्किल, राज्यपाल ने नियुक्तियों पर लगाई रोक, बोले- सरकार अल्पमत है ऐसे में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं

मंगलवार को कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई नियुक्तियां पर रोक लगा दी है

कमलनाथ सरकार की एक और मुश्किल, राज्यपाल ने नियुक्तियों पर लगाई रोक, बोले- सरकार अल्पमत है ऐसे में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं
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भोपाल /कमलनाथ सरकार की परेशानियां घटने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश में सत्ता के लिए जारी लड़ाई के बीच कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई नियुक्तियां पर रोक लगा दी है। राज्यपाल लालजी टंडन ने इस पर कहा कि सरकार अल्पमत है ऐसे में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं।

दरअसल, मंगलवार को कमलनाथ सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा गया था कि अल्पमत की सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियां रद्द की जाएं।भाजपा का कहना था कि यह सरकार अल्पमत में है, उसे अब कोई नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंगलवार दोपहर करीब 3:45 बजे राजभवन पहुंचे थे।

भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ सरकार गिरने के डर से जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं। पदों पर नियुक्ति के साथ ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं। सरकार अभी अल्प मत में है और ऐसे में वह कोई फैसले नहीं ले सकती। इस दौरान लिए गए सभी फैसलों को निरस्त किया जाएगा।

गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार ने बीते दो दिनों में राज्य के मुख्य सचिव स​मेत कई सं​वैधानिक पदों पर नियुक्तियां की है। एम गोपाल रेड्डी को नया मुख्य सचिव और गृह विभाग ने आईपीएस अफसर वीके जौहरी को दो साल के लिए पुलिस महानिदेशक बनाया है। इसके अलावा युवा आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता अभय तिवारी की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पद पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा की नि​युक्ति, कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई है।इसके अलावा भी कई पदों पर नियुक्तियां की गई है। वहींं पिछले 10 दिन में लगभग 100 अफसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं।

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