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कृषि बिल का विरोध: पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

कृषि बिल का विरोध: पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना
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लखनऊ। किसान बिल के विरोध में पंजाब सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को केंद्र व यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी का किसान इतना सीधा नहीं कि अपना नफा नुकसान, चोर चौकीदार की समझ न कर सके। बीते 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की आमदनी को दोगुना करने को कहा था और कृषि में ग्रोथ 3.1 प्रतिशत है। कृषि से आय 14 सालों में इस साल सबसे कम है। 18 साल से सबसे ज्यादा कमी फसल के दामों में कमतरी इसी वर्ष आई है।

उप्र कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बातें कहीं। कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया के एमएसपी खत्म नहीं होगी, जब पीएम ट्वीट करके किसानों को समझा रहे वही कागज में लेकर आएं तो बेहतर होगा।

संसद में कहा कि हमने 50 रुपए बढ़ा दिया

वित्त मंत्री कहा कि, इसी कमीशन ने भारत सरकार से कहा गेंहू, चावल, सरसों जो एमएसपी पर खरीदती है। इसकी समीक्षा को जरूरी बताया था,खाद पर जो सब्सिडी मिलती है किसान के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाए। 5000 रुपए प्रति किसान करने को लेकर उन्होंने कहा एमएसपी पर धान और गेंहू जो खरीदते हैं उसपर सवालिया निशान खड़ा हुआ है।

मनप्रीत सिंह ने कहा कि पिछले साल के मुताबिक एमएसपी की रेट महंगाई के रेट से कम है ,अब जो किसान अपना धान और गेंहू बेचेगा कम दाम मिलेंगे। यहीं नहीं हर महीने किसान के खाते में 500 रुपए डालने को भारत सरकार ने बोला जिसमें एक किसान को 6 हजार के करीब तो डीजल के लिए ही ज्यादा देना पड़ रहा है।

यूपी में 14 हजार करोड़ रुपये बकाया किसान का

यूपी के किसान का 14 हजार करोड़ बकाया है ,एक घण्टे में एक किसान देश मे आत्महत्या कर रहा है। मोदी जी के बाद से इंडस्ट्रीज की कर्ज माफी 6 लाख 60 हजार करोड़ से हुई ,पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। कॉरपोरेट इनकम और एक्साइज टैक्स में राज्यों का 42 प्रतिशत हिस्सा होता है।

एक्साइज ड्यूटी की जगह स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बोलकर बढाते हैं राज्यों को हिस्सा नहीं देते हैं। कॉरपोरेट टैक्स माफ करना था तो राज्यों से तो पूछना था। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राइवेट लोगों को बहुत अधिक प्रीमियम देना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट में इसको (किसान बिल को) चैलेंज करने के लिए हम तैयार हैं। मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि, पंजाब सरकार किसान बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगी ,ये स्टेट सब्जेक्ट है। सरकार किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकती है।

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