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पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अदालत का फरमान, 45 साल पुराने मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी

पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अदालत का फरमान, 45 साल पुराने मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी
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गोरखपुर। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रह चुके शिव प्रताप शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर की एक अदालत ने 45 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। मामला उस वक्त का है जब राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला छात्र राजनीति में सक्रिय थे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल दुबे ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस भी जारी हुआ है। कोर्ट में चल रहे इस मामले का निस्तारण नहीं होने की वजह से यह नोटिस जारी किया गया है। बताते चलें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ यह मामला उस वक्त का है, जब वह छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे।

1986 से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए

1975 में उनके खिलाफ मारपीट और डकैती का मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री 1986 से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक मामले का समयबद्ध निपटारा करने के लिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट और कुर्की का आदेश जारी किया है।

जब शिवप्रताप शुक्ला गोरखपुर यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में सक्रिय थे, उस वक्त दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस सिलसिले में उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले में उन्होंने जमानत भी करा ली थी। हालांकि, सांसद शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि इस मामले में उन्होंने जमानत कराई थी, मेरे पास अभी नोटिस नहीं आया है। न्यायालय का सम्मान करते हैं।

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